खुशखबरी :- तिगुनी हो जाएगी बाबुओं की सैलरी, हर साल 5-6 फीसदी बढ़ेगी !
https://husainijnp.blogspot.com/2015/09/5-6.html
नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही बढ़े वेतन की सौगात मिल सकती है। 7वें पे कमीशन जल्दी ही अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने वाला है। जिसमें 20-25 फीसदी बेतन बढ़ाने की अनुशंसा की गई है। जिससे बाबुओं का वेतन 20-25 फीसदी बढ़ने के आसार हैं। ओआरओपी के हंगामें के बीच सरकार ने पे कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की सीमा 6 महीने बढ़ा दी थी।
वेतन बढ़ने के लिए सरकारी बाबूओं को अभी चंद और महीने का इंतजार करना पड़ेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोत्तरी को लेकर सातवें पे कमीशन जल्दी ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। रिपोर्ट जमा होने के बाद चर्चा पीएमओ में भी होगी और वित्त मंत्रालय में भी होगी और फिर सरकारी खजाने का हाल देख कर ही अंतिम फैसला लिया जाएगा।
गौरतलब है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्र के खजाने पर हल साल 15,700 करोड रुपये का बोझ बढ़ा था और राज्यों के खर्च में भी 18-30 प्रतीशत बढ़ोत्तरी हुई थी।
समिति की सिफारिशों में बाबूओं के लिए लिखा है कि इनकी सैलरी 20-25 फीसदी बढ़े। हाउस रेंट अलाउएंस 10-30 फीसदी बढ़ाया जाए। 5-6 फीसदी इनक्रीमेंट हर साल हो। पर अधिकारियों को उनके काम काज के आधार पर ही मिले। बच्चों के शिक्षा भत्ते में भी बढ़ोत्तरी का प्रावधान है। इसके साथ ही 55 साल के ऊपर जिनका काम ठीक नहीं उन्हें वीआरएस दिया जाए। केंद्रीय सचिव और कैबिनेट सचिव को अलग अलग स्केल दिया जाए।
सरकार की मुश्किल ये है कि खजाने को कितना खाली करेगी। ओआरओपी के बवाल के बीच 7वें वेतन आयोग की सिफारिशे जमा करने की तारीखे तो बढ़ा दीं। लेकिन 1 जनवरी से नए वेतनमान सरकार को लागू करने हैं ।
वेतन बढ़ने के लिए सरकारी बाबूओं को अभी चंद और महीने का इंतजार करना पड़ेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोत्तरी को लेकर सातवें पे कमीशन जल्दी ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। रिपोर्ट जमा होने के बाद चर्चा पीएमओ में भी होगी और वित्त मंत्रालय में भी होगी और फिर सरकारी खजाने का हाल देख कर ही अंतिम फैसला लिया जाएगा।
गौरतलब है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्र के खजाने पर हल साल 15,700 करोड रुपये का बोझ बढ़ा था और राज्यों के खर्च में भी 18-30 प्रतीशत बढ़ोत्तरी हुई थी।
समिति की सिफारिशों में बाबूओं के लिए लिखा है कि इनकी सैलरी 20-25 फीसदी बढ़े। हाउस रेंट अलाउएंस 10-30 फीसदी बढ़ाया जाए। 5-6 फीसदी इनक्रीमेंट हर साल हो। पर अधिकारियों को उनके काम काज के आधार पर ही मिले। बच्चों के शिक्षा भत्ते में भी बढ़ोत्तरी का प्रावधान है। इसके साथ ही 55 साल के ऊपर जिनका काम ठीक नहीं उन्हें वीआरएस दिया जाए। केंद्रीय सचिव और कैबिनेट सचिव को अलग अलग स्केल दिया जाए।
सरकार की मुश्किल ये है कि खजाने को कितना खाली करेगी। ओआरओपी के बवाल के बीच 7वें वेतन आयोग की सिफारिशे जमा करने की तारीखे तो बढ़ा दीं। लेकिन 1 जनवरी से नए वेतनमान सरकार को लागू करने हैं ।
