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कमेटी गठित करके प्रोन्नति में आरक्षण की समस्या का करे निदान: पुनिया

अजमी रिज़वी
बाराबंकी। न्यायहित में उत्तर प्रदेश सरकार हठवादिता छोड़कर तीन सदस्यीय
कमेटी का गठन करके अविलम्ब आकड़ें एकत्र कर प्रोन्नति में आरक्षण की
समस्या का निदान करें, भारत मुक्ति मोर्चा की प्रदेश यूनिट द्वारा
प्रोन्नति में आरक्षण देने का जो चरणबद्ध आंदोलन चलाया जा रहा हैं जायज
हैं और आरक्षण का लाभ दिलाने में राज्य सरकार देश की सबसे बड़ी अदालत के
निर्देशों का पालन करें। आपकी मांग को देश की सबसे बड़ी पंचायत राज्यसभा
में उठाकर आपको न्याय दिलाने का हर संभव प्रयास मेरा होगा। उक्त आश्वासन
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन व सांसद डॉ पीएल पुनिया ने अपने
ओबरी आवास पर भारत मुक्ति मोर्चा की बाराबंकी यूनिट के अध्यक्ष बाबा
सुरेश चन्द्र वर्मा को प्रोन्नति में आरक्षण मुद््दे पर आंदोलनरत सदस्यों
को नौ सूत्रीय मांग पत्र लेने के पश्चात् दिया। श्री पुनिया ने आंदोलनरत
मुक्ति मोर्चा के सदस्यों से कहा कि प्रोन्नति में आरक्षण एक अहम््
मुद्दा हैं और उसको लागू न करने का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार और उसके
मुखिया कर रहे हैं और आरक्षित विधानसभा क्षेत्रों से चुनकर आये हमारे
समाज के 56 विधायकों को सरकार की तानाशाही रवैये पर मौन समर्थन समझ के
बाहर का विषय हैं। आज इन सभी जनप्रतिनिधियों को एक साथ प्रदेश सरकार पर
दबाव बनाकर सर्वप्रथम तीन सदस्यीय कमेटी बनवाकर प्रदेश सरकार के विभिन्न
विभागों, निगमों, उपक्रमों, बोर्डों, कम्पनियों में कार्यरत््
कर्मचारियों की संख्या का आकलन करवाने के लिये सरकार पर दबाव बनाना
चाहिये और आंकड़ो की प्राप्ति के उपरांत उसी के आधार पर तत्काल प्रोन्नति
में आरक्षण पर जारी ज्येष्ठता सहित तथा मुस्लिम अल्पसंख्यको को सच्चर
कमेटी के अनुसार आरक्षण का लाभ लागू करना चाहिये लेकिन प्रदेश सरकार
इसमें लापरवाही बरत रही हैं जिसके लिये आगामी विधानसभा के चुनाव में
उन्हें आईना दिखाने का कार्य आंदोलनरत् सिपाहियों को करना होगा। श्री
पुनिया ने अपने आवास पर भारी संख्या में ज्ञापन प्रस्तुत करने आये मोर्चे
के सदस्यों का अभिवादन स्वीकार कर उन्हें विश्वास दिलाया कि उनकी न्याय
की लड़ाई में वह पूर्णतया उनके साथ हैं और उनकी आवाज को प्रदेश के
मुख्यमंत्री व राज्यसभा के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाकर
उनका हक दिलाने का हर संभव प्रयास करेंगे लेकिन जब तक आपको न्याय न मिले
आप प्रदेश सरकार के मुखिया व दलित समाज के जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाये
रखकर प्रदेश सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में किसी तरह की ढील नही
करेंगे कामयाबी आपके कदम चूमेंगी।

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