53 हजार के घर के लिए 9 हजार रुपये किराया देने पर प्रियंका गांधी ने ये दी सफाई...
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नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की पुत्री प्रियंका गाधी ने अपने सरकारी मकान और उसके किराए को लेकर उठे विवाद में सफाई दी है कि उन्होंने नियमों के तहत अपने मकान का किराया चुकाया है। ये किराया वही था जो तत्कालीन बीजेपी सरकार ने उनके और उनकी श्रेणी के दूसरे लोगों के लिए तय किया था।
दरअसल एक आईटीआई के जवाब में सामने आया कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान प्रियंका ने उन्हें आवंटित सरकारी बंगले का किराया कम करने की अपील की थी। प्रियंका को करीब 3 हजार वर्गफुट के मकान के लिए 53 हजार रुपये प्रति माह देने को कहा गया था लेकिन उन्होंने 8888 रुपये ही किराया दिया। प्रियंका ने अपनी अपील में कहा था कि वो इतना बड़ी रकम नहीं दे सकती हैं। फिलहाल प्रियंका लोधी स्टेट के टाइप 6 बंगले में रहती हैं और इसके लिए हर महीने 31, 300 रुपये किराया देती हैं।
दरअसल एक आईटीआई के जवाब में सामने आया कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान प्रियंका ने उन्हें आवंटित सरकारी बंगले का किराया कम करने की अपील की थी। प्रियंका को करीब 3 हजार वर्गफुट के मकान के लिए 53 हजार रुपये प्रति माह देने को कहा गया था लेकिन उन्होंने 8888 रुपये ही किराया दिया। प्रियंका ने अपनी अपील में कहा था कि वो इतना बड़ी रकम नहीं दे सकती हैं। फिलहाल प्रियंका लोधी स्टेट के टाइप 6 बंगले में रहती हैं और इसके लिए हर महीने 31, 300 रुपये किराया देती हैं।
प्रियंका ने किराया कम करने की अपनी अपील में कहा था कि उनके बंगले के बड़े हिस्से पर एसपीजी रहती है जबकि वो सुरक्षा कारणों से पूल हाउस में रहती हैं। इस बंगले के लिए प्रियंका पर 31 जनवरी 2004 को 3.76 लाख रुपए बकाया भी था। बंगलों के लिए स्पेशल लाइसेंस फीस जुलाई 2003 को रिवाइज्ड की गई और प्रियंका के लिए ये 8,888 रुपए तय की गई। गिल के बंगले का किराया 60 हजार 741 की जगह सिर्फ 10 हजार 715 कर दिया गया था। बिट्टा के लिए 55 हजार 536 से 10 हजार 203 और अश्विनी कुमार के लिए 50 हजार 311 से 8 हजार 555 रुपये हर महीने किराया तय किया गया था।
प्रियंका गांधी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उन्हें एसपीजी की सुरक्षा मिली हुई है। दिसंबर 1996 में वे अपने किराये के मकान में रह रही थीं। तब के एसपीजी के निदेशक ने उन्हें बताया कि वो जिस घर में रह रही हैं वो सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है और सुरक्षा जरूरतों पर खरा नहीं उतरता क्योंकि उसमें एसपीजी कर्मियों के रहने, सुरक्षा दस्ते में शामिल वाहनों को खड़े करने की जगह नहीं है।
प्रियंका का मुताबिक बिल्डिंग की दीवारों और वहां से निकलने के रास्तों को लेकर भी एसपीजी को आपत्ति थी। इसके परिणामस्वरूप उन्हें सुरक्षा के लिहाज से सरकारी आवास रहने को दिया गया। इसके लिए जो भी किराया सरकार ने तय किया वो उन्होंने चुकाया। सरकार ने उनसे वही किराया लिया जो उनकी श्रेणी के दूसरे लोगों से लिया गया था।
