दिल्ली में सब हो रहा है, बस काम नहीं हो रहा: शीला दीक्षित
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सीएम अरविंद केजरीवाल इसे सही ठहराने के लिए चाहे जो भी तर्क देते रहें उससे क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने कहा‘‘हमनें भी जब ऐसी कोई नियुक्ति की तो उसकी संख्या एक या दो होती थी और इसके लिए केन्द्र की पूर्वअनुमति ली गई थी, लेकिन आप विधायकों के मामले में ऐसा नहीं हुआ। पहले नियुक्ति कर दी गई और अब केन्द्र से इसकी अनुमति मांगी रही है। नहीं मिली तो फिर विवाद खड़ा कर रहे हैं। दिल्ली में आए दिन बस यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। सारा काम काज ठप पड़ चुका है।
आप के 21 विधायकों को दिल्ली सरकार ने संसदीय सचिव का पद दे रखा है। इस से सबंधित विधेयक राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था लेकिन सोमवार को राष्ट्रपति ने इसे लौटा दिया। यह विधेयक दिल्ली सरकार की ओर से गत वर्ष विधानसभा में पेश किया गया था ताकि पार्टी दोहरे लाभ के पद के विवाद में घिरे अपने 21 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने से बचा सके। राष्ट्रपति की ओर से यह विधेयक लौटा दिए जाने से आप के इन 21 विधायकों का भविष्य अधर में लटक गया है। उन्हें या तो यह पद छोडऩा पड़ेगा या फिर उनकी सदस्यता रद्द होने का खतरा है। केजरीवाल विधेयक लौटाए जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खफा हैं उनका कहना है कि मोदी दिल्ली में भाजपा की हार को पचा नहीं पाए हैं। उनका यह भी कहना है कि जिन विधायकों को संसदीय सचिव बनाया गया है उन्हें कोई वित्तीय लाभ या भत्ते नहीं दिए गए हैं। दिल्ली सरकार में हो रही इस उठापटक पर जहां एक ओर दीक्षित ने तंज कसा है तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार ने 400 रुपए करोड़ के कथित टैंकर घोटाले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराने की केंद्र से सिफारिश की है। इस घोटाले में दीक्षित का नाम भी आया था। जिस समय यह घेाटाला हुआ था उस समय वह जल बोर्ड की अध्यक्ष थीं। दिल्ली सरकार में जल मंत्री कपिल मिश्रा ने प्रधानमंत्री और उपराज्यपाल नजीब जंग को खत लिखकर टैंकर घोटाला मामले के आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है।
