राष्ट्रीय लोक दल का समझौता किसी पार्टी से नही हुआ: शिवकरन
https://husainijnp.blogspot.com/2016/07/blog-post_0.html
रामनगर बाराबंकी। वर्तमान केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों का कार्य किसान
विरोधी हमेशा रहा है। किसानों की फसलें बर्बाद होती रही और सरकारें सोती
रही। चाहे सपा की सरकार हो या बसपा की सरकार रही हो किसानों को बीमा का
पैसा व फसल मुआवजा का सही विवरण कभी नही किया। लेकिन किसानों के नाम से
खजाना खाली कर बार बार टैक्स लगाते रहे है। उक्त बाते राष्ट्रीय लोक दल
के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधायक शिवकरन सिंह ने अतिथि भवन रामनगर में
प्रेस वार्ता कर कही। श्री सिंह ने आगे कहा कि राष्ट्रीय लोक दल का
समझौता किसी पार्टी से नही हुआ है। राष्ट्रीय लोक दल विधानभसा चुनाव 2017
लड़कर रालोद नेता जयन्त चौधरी की अगुवाई में प्रदेश की किसान हितैशी सरकार
बनाकर चौधरी चरण सिंह के सपने को साकर करेगी। रालोद की सरकार बने ही
किसानों के कर्जे माफ किये जायेंगे। साथ ही में किसान द्वारा लगाये गये
पेड़ घरेलू प्रयोग हेतु परमिट में छूट होगी। अपने खेत से निजी उपयोग के
लिए मिट्टी खनन निःशुल्क कर सकेंगे। लागत के अनुसार उपज का मूल्य
निर्धारित होगा। गन्ना किसानों का भुगतान 15 दिन के अन्दर किया जयेगा।
इसी के साथ चीनी का दाम बढ़ने पर गन्ने का मूल्य बढ़ाया जायेगा। रालोद पूरे
प्रदेश में किसान के हित में आन्दोलन करेगी तथा सरकार किसानों के लिए 80
प्रतिशत बजट निर्धारित करेगी। प्रेस वार्ता के दौरान जोन उपाध्यक्ष रूद्र
प्रताप सिंह व ब्लाक अध्यक्ष दीप कुमार शर्मा उपस्थित रहे।
विरोधी हमेशा रहा है। किसानों की फसलें बर्बाद होती रही और सरकारें सोती
रही। चाहे सपा की सरकार हो या बसपा की सरकार रही हो किसानों को बीमा का
पैसा व फसल मुआवजा का सही विवरण कभी नही किया। लेकिन किसानों के नाम से
खजाना खाली कर बार बार टैक्स लगाते रहे है। उक्त बाते राष्ट्रीय लोक दल
के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधायक शिवकरन सिंह ने अतिथि भवन रामनगर में
प्रेस वार्ता कर कही। श्री सिंह ने आगे कहा कि राष्ट्रीय लोक दल का
समझौता किसी पार्टी से नही हुआ है। राष्ट्रीय लोक दल विधानभसा चुनाव 2017
लड़कर रालोद नेता जयन्त चौधरी की अगुवाई में प्रदेश की किसान हितैशी सरकार
बनाकर चौधरी चरण सिंह के सपने को साकर करेगी। रालोद की सरकार बने ही
किसानों के कर्जे माफ किये जायेंगे। साथ ही में किसान द्वारा लगाये गये
पेड़ घरेलू प्रयोग हेतु परमिट में छूट होगी। अपने खेत से निजी उपयोग के
लिए मिट्टी खनन निःशुल्क कर सकेंगे। लागत के अनुसार उपज का मूल्य
निर्धारित होगा। गन्ना किसानों का भुगतान 15 दिन के अन्दर किया जयेगा।
इसी के साथ चीनी का दाम बढ़ने पर गन्ने का मूल्य बढ़ाया जायेगा। रालोद पूरे
प्रदेश में किसान के हित में आन्दोलन करेगी तथा सरकार किसानों के लिए 80
प्रतिशत बजट निर्धारित करेगी। प्रेस वार्ता के दौरान जोन उपाध्यक्ष रूद्र
प्रताप सिंह व ब्लाक अध्यक्ष दीप कुमार शर्मा उपस्थित रहे।

