बजट 2016 : छोटे करदाताओं को छोटी राहत, हर परिवार को स्वास्थ्य बीमा

नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली इस समय मोदी सरकार का दूसरा आम बजट पेश कर रहे हैं। जेटली का बजट भाषण जारी है। बजट भाषण के मुख्य बिंदू नीचे दिए गए हैं।

-सोना खरीदना हुआ महंगा, बीड़ी छोड़ सभी तंबाकू उत्पाद भी महंगे

-सभी टैक्स योग्य सेवाओं पर 0.5 कृषि कल्याण सेस लगाया जाएगा।

-काला धन सामने लाने के लिए एक जून से 30 सितंबर तक मौका, 45 फीसदी जुर्माना लगेगा

-विभिन्न मंत्रालयों द्वारा लगाए जाने वाले 13 तरह के टैक्स खत्म

-काला धन सामने लाने का एक और मौका मिलेगा

-सिगरेट, पान मसाला, ब्रांडेड कपड़े, गाड़ियां महंगी

-कारों, एसयूवी, डीजल गाड़ियों पर  इंफ्रा सेस लगेगा।

-पहली बार मकान खरीदने पर 50 हजार रुपये की अतिरिक्त छूट मिलेगी।

-एक जून से कृषि कल्याण उपकर लगाया जाएगा

-10 लाख से ज्यादा कीमत वालों कारों पर एक फीसदी अतिरिक्त टीडीएस

-दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के लिए सौ करोड़ रुपये का फंड

-मकान किराये में टैक्स छूट की सीमा 24 हजार से 60 हजार रुपये की गई

-छोटे करदाताओं को राहत, 5 लाख तक की आय को तीन हजार का फायदा

-दाल की कीमत स्थिर रखने के लिए 900 करोड़ रुपये का फंड

-अगले वित्तीय वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा 3.5 फीसदी तक लाने का लक्ष्य

-परमाणु बिजली के लिए 3000 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

-कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन किया जाएगा।

-दालों की कीमत कम करने के लिए बफर स्टॉक बनेगा।

-आजादी की 70वीं वर्षगांठ पर देश की यात्रा के लिए नए मुकाम तय किए जाएंगे।

-मुद्रा बैंक के लिए एक लाख 80 हजार करो़ड़ रुपये की व्यवस्था

-आधार का प्रयोग करते हुए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी

-बैंकों में एनपीए की समस्या से निपटने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे

-पोंजी स्कीमों के फर्जीवाड़े से निवेशकर्ताओं को बचाने के लिए कानून बनाया जाएगा

-फूड प्रोसेसिंग के लिए 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी  निवेश को मंजूरी

-संसद में पेश की जाएगी दिवालिया संहिता ताकि बिजनेस की अड़चनें दूर हों

-विनिवेश विभाग का नया नाम दीपम दिया जा रहा है

-50 हजार किलोमीटर का स्टेट हाइवे बनेगा

-10 हजार किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार होगा

-परमिट राज को खत्म किया जाएगा, मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव होगा

-ईपीएफओ के लिए एक हजार करोड़ रुपये का फंड

-रेलवे व सड़क परिवहन में कुल 2.18 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा

-तीन साल तक नए कर्मचारियों को ईपीएफ का अंशदान 8.33 फीसदी देगी सरकार

-सड़कों के लिए नए वित्तीय वर्ष में 97 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान

-खुदरा बाजार को सप्ताह के सातों दिन खुले रहने का अधिकार मिलना चाहिए

-15000 बहु कौशल प्रशिक्षण संस्थान बनेंगे।

-अगले तीन वर्ष में एक करोड़ युवाओं को कुशल बनाया जाएगा

-स्किल इंडिया मिशन के लिए 1700 करोड़ रुपये की राशि

-अगले दो वर्ष में 62 नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे

-सस्ती दवाओं की 3000 दुकानें खुलेंगी, गरीबों को मिलेगी बड़ी राहत

-सभी जिला अस्पतालों में डायलसिस की सुविधा मुहैया कराई जाएगी

-प्रति परिवार 1 लाख तक मेडिकल इंश्योरेंश, सीनियर सिटिजन के लिए 30 हजार का टॉप अप

-5 करोड़ बीपीएल परिवारों को महिलाओं के नाम एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे

-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान शुरू किया जाएगा, 655 करोड़ रुपये आवंटित

-16.8 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास कंप्यूटर नहीं, इनमें डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए स्कीम चलाई जाएगी।

-23 फरवरी 2016 तक 5542 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। 1 मई 2018 तक हर  गांव में बिजली पहुंच जाएगी।

-मनरेगा के लिए 38500 करोड़ रुपये की राशि, ये अब तक की सबसे ज्यादा राशि

-किसानों के लिए डेयरी उद्योग ज्यादा लाभप्रद हो इसके लिए चार नई योजनाएं बनाई गई हैं-जेटली

-पीएम फसल बीमा योजना के लिए 5 हजार 500 करोड़ रुपये

-आधार कार्ड को संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा

-कृषि बाजार को जोड़ने के लिए ईप्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा

-ग्रामीण सड़क योजना पहले की तुलना में ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू

-देश की भंडारण क्षमता में 97 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोतरी। कुछ अन्य  प्रमुख घोषणाएं और अहम बिंदु बजट में कौन-कौन सी प्रमुख घोषणाएं की गई हैं, नीचे दी गई हैं।

-एक करोड़ रुपये से ज्‍यादा आय पर सरचार्ज बढ़ा।

- अमीरों पर सरचार्ज टैक्‍स बढ़ाया गया।

- इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं।

-  मकान भत्ता 24 हजार से बढ़ाकर 60 हजार किया गया।

- पहली बार घर खरीदने पर ब्‍याज में छूट।

- एसयूवी पर चार फीसदी टैक्‍स बढ़ा, महंगी हुई।

- बैटरी वाली कारों को छोड़कर सभी तरह की कारें महंगी हुई।

-किराये के मकान में रहनेवालों को 24,000 रुपये सालाना के बजाय अब 60,000 रुपये की कर राहत। हाउस रेंट की छूट बढ़ाई गई। 

-5 लाख तक की आय पर टैक्स में तीन हजार का फायदा, छोटे कर दाताओं को बजट में बड़ी राहत।

-पहली बार घर खरीदने पर ब्‍याज में छूट मिलेगी।

- 50 लाख रुपये तक के घर पर 50000 हजार रुपये की अतिरिक्‍त छूट। 

- 60 वर्गमीटर की हाउसिंग स्‍कीम पर सर्विस टैक्‍स नहीं लगेगा। 

- भारत में पैदा हुए और भारत में तैयार खाद्य उत्पादों पर 100 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी : जेटली!

-चुनिंदा जिलों में पायलट आधार पर उर्वरक सब्सिडी के हस्तांतरण के लिए डीबीटी का इस्तेमाल।

-चांदी को छोड़कर अन्य आभूषणों पर एक प्रतिशत का उत्पाद शुल्क : जेटली।

- 2016-17 में अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों से 20,570 करोड़ रुपये अतिरिक्त प्राप्त होंगे। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों से अगले वित्त वर्ष में 19,510 करोड़ रुपये निवल अतिरिक्त प्राप्ति का अनुमान।

- छोटी पेट्रोल, एलपीजी और सीएनजी कारों पर एक प्रतिशत, कुछ विशेष प्रकार की डीजल कारों पर 2.5 प्रतिशत, बड़ी गाड़ियों पर 4 प्रतिशत की दर से प्रदूषण उपकर लगाने का प्रस्ताव।

- जेटली ने वित्त विधेयक 2016-17 लोकसभा में पेश किया। प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों से 1,060 करोड़ रुपये का नुकसान। 

- 2016-17 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3.5 प्रतिशत पर रखने का लक्ष्य : जेटली। 

- भारत में पैदा हुए और भारत में तैयार खाद्य उत्पादों पर 100 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी: जेटली। 

- चुनिंदा जिलों में पायलट आधार पर उर्वरक सब्सिडी के हस्तांतरण के लिए डीबीटी का इस्तेमाल। 

- एनपीएस में निकासी के समय 40 प्रतिशत कोष पर कर छूट।

- सरकार कारोबार में सुगमता के लिए कंपनी कानून में संशोधन का विधयेक लाएगी। कंपनियों का पंजीकरण एक दिन में संभव होगा।

- बीड़ी को छोड़कर अन्य तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क 10 से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया गया।

- पहली बार मकान खरीदने वालों को ब्याज में 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट।

- व्यक्तिगत आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं : जेटली

- बैंक बोर्ड ब्यूरो अगले वित्त वर्ष से परिचालन शुरू करेगा : वित्त मंत्री। 

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकांे के पुन:पूंजीकरण के लिए 25,000 करोड़ रुपये।

- अगले वित्त वर्ष में छोटी कंपनियों के लिए कारपोरेट कर में कटौती की शुरुआत।

- सीपीएसई की परिसंपत्तियों की रणनीतिक बिक्री के लिए सरकार नई नीति लाएगी।

- किराये के मकान में रहने वालों को 24,000 रपये सालाना के बजाय अब 60,000 रुपये की कर राहत: जेटली।

- एफआरबीएम कानून की आगे की रूपरेखा पर विचार के लिए एक समिति बनाई जाएगी।

- सरकार परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए एक वृहद योजना तैयार कर रही है। इसके लिए वाषिर्क आवंटन 3,000 करोड़ रुपये हो सकता है।

- वर्ष 2016-17 का कुल बजट खर्च 19.78 लाख करोड़ रपये, जिसमें योजना व्यय 5.50 लाख करोड़ रुपये और गैर योजना व्यय 14.28 लाख करोड़ रुपये ।

- दो हजार किलोमीटर राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमागों में बदला जाएगा।

- वर्ष 2016-17 में रेल और सड़क के लिए कुल आवंटन 2.18 लाख करोड़ रुपये।

- सागरमाला परियोजना के लिए 8,000 करोड़ रपये का प्रावधान : जेटली .

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत इस साल फरवरी ढाई करोड़ छोटे व्यवसायियों को एक लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया। अगले वित्त वर्ष में 1.80 लाख करोड़ रुपये के ऋण वितरण का लक्ष्य।

- सार्वजनिक परिवहन में परमिट कानून को समाप्त करना हमारा मध्यावधि का लक्ष्य : जेटली।

- फूड प्रोसेसिंग में 100 फीसदी विदेशी निवेश।

- पोस्‍ट ऑफिस में एटीएम सेवा शुरू होगी।

-वर्ष 2016-17 में रेल और सड़क के लिए कुल आवंटन 2.18
इंडिया इमोशन्स न्यूज़ पर बजट एक नज़र में