पूर्ति विभाग में फैले भ्रष्टाचार की करायी जाए उच्चस्तरीय जांच: रैकवार

अजमी रिज़वी
बाराबंकी। समाजवादी पार्टी की सरकार में जिला पूर्ति कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा यू.पी.ए. सरकार की महत्वाकांक्षी योजना खाद्य् सुरक्षा अधिनियम की खुली धज्जियां उड़ाकर गरीबों के भोजन के अधिकार का मजाक उड़ाया जा रहा हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पूर्ति कार्यालय में फैले भ्रष्टाचार की अविलम्ब उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषियों की सजा निर्धारित करते हुए खाद्य् सुरक्षा अधिनियम को तत्काल लागू करायें। उक्त मांग उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव दीपक सिंह ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन प्रेषित कर की। प्रेषित ज्ञापन में प्रदेश सचिव दीपक सिंह ने उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद् बाराबंकी के जिलाध्यक्ष विजयपाल गौतम के शिकायती पत्र का उल्लेख करते हुए कहा हैं कि जिलापूर्ति कार्यालय बाराबंकी में कार्यालय के लिपिकों द्वारा कोटेदारों से भारी सुविधा शुल्क लेकर मनमाने ढंग से उनकी दुकानों पर यूनिट की बढोत्तरी कर दी गयी हैं और जिन दुकानदारों ने सुविधा शुल्क देने में असमर्थता व्यक्त की उनकी दुकानों में यूनिटों की कटौती कर दी गयी हैं। कार्यवाहक जिलाधिकारी जनपद के मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन देने वालों में प्रदेश सचिव दीपक सिंह के साथ मुख्य रूप से सस्ता विक्रेता गल्ला संघ के अध्यक्ष विजयपाल गौतम, दिवाकर सिंह, रमेश कश्यप, बाबूलाल गौतम, सिकंदर रिजवी, तरूण चावला, निजामुद्दीन, सोहनलाल, बंशीधर आदि थें।