सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को सांसद पुनिया ने लिखा पत्र
https://husainijnp.blogspot.com/2016/04/blog-post_100.html
बाराबंकी। राष्ट्रीय राजमार्ग 28सी बाराबंकी बहराइच मार्ग पर प्रस्तावित
सड़क चौड़ीकरण में टोल प्लाजा समाप्त किया जायें क्योंकि सड़क परिवहन और
राजमार्ग मंत्रालय की नियमावली में टू लेन सड़क मार्ग पर टोल प्लाजा का
प्रावधान नही हैं। केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी तत्काल हस्तक्षेप करके
टोल प्लाजा समाप्त करने के निर्देश पारित कर जनता को टोल प्लाजा के भारी
खर्च से मुक्ति से दिलायें।
उक्त अनुरोध राज्यसभा सांसद डॉ.पी.एल.पुनिया ने जनपद के बाराबंकी बहराइच
राष्ट्रीय राजमार्ग के चौडीकरण में प्रस्तावित 6 किलोमीटर पर शहाबपुर में
तथा 63 किलोमीटर पर जरवल रोड पर प्रस्तावित टोल प्लाजा को समाप्त करने के
लिये भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी को पत्र
लिखकर किया। भारत सरकार के मंत्री को प्रेषित पत्र में सांसद श्री पुनिया
ने अवगत कराया हैं कि बाराबंकी बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग जो 28सी के नाम
से जाना जाता हैं उसका चौड़ीकरण का काम किया जा रहा हैं, उसके चौड़ीकरण में
85 प्रतिशत कार्य जो सड़क पर होना हैं वह टू लेन की सीमा में होना हैं और
जहां कस्बे हैं वहा का 15 प्रतिशत चौड़ीकरण का काम फोर लेन की सीमा में
होना हैं। इस तरह 85 प्रतिशत टू लेन तथा 15 प्रतिशत फोर लेन में कार्य
होने की स्थिति में सड़क के चौड़ीकरण का काम टू लेन में ही माना जायेंगा,
जिस पर सड़क परिवहन मंत्रालय की गाइड लाइन में किसी तरह के टोल प्लाजे का
प्रावधान नही हैं।
श्री पुनिया ने स्पष्ट शब्दों में पत्र में श्री गड़करी को सम्बोधित करते
हुए लिखा हैं कि बाराबंकी बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो 6 किलोमीटर
शहाबपुर तथा 63 किलोमीटर जरवल रोड पर जो टोल प्लाजा प्रस्तावित हैं वह
मंत्रालय के मानको को तोड़मरोड़ कर मनमाने ढंग से आवाम के साथ उसकी जेब
ढीली करने के लिये थोपा गया हैं। जिसे कांग्रेस पार्टी किर्सी भी हाल में
बर्दाश्त नही करेंगी। यह भाजपा की सरकार का असली चेहरा हैं कि जिस रोड पर
टोल प्लाजा हो ही नही सकता वहा दो जगहों पर टोल प्लाजा प्रस्तावित करके
मानको की धज्जियां उड़ायी गयी हैं। ऐसे में भारत सरकार के सड़क परिवहन
मंत्री तत्काल हस्तक्षेप करें क्योंकि 85 प्रतिशत चौड़ीकरण का काम टू लेन
में होना हैं जिस पर टोल प्लाजा नही बन सकता। न्याय और आवाम हित में
एन.एच.28सी पर प्रस्तावित टोल प्लाजा समाप्त करने के निर्देश विभागीय
अधिकारियों को देकर आवाम को टोल प्लाजा से मुक्त करायें।
सड़क चौड़ीकरण में टोल प्लाजा समाप्त किया जायें क्योंकि सड़क परिवहन और
राजमार्ग मंत्रालय की नियमावली में टू लेन सड़क मार्ग पर टोल प्लाजा का
प्रावधान नही हैं। केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी तत्काल हस्तक्षेप करके
टोल प्लाजा समाप्त करने के निर्देश पारित कर जनता को टोल प्लाजा के भारी
खर्च से मुक्ति से दिलायें।
उक्त अनुरोध राज्यसभा सांसद डॉ.पी.एल.पुनिया ने जनपद के बाराबंकी बहराइच
राष्ट्रीय राजमार्ग के चौडीकरण में प्रस्तावित 6 किलोमीटर पर शहाबपुर में
तथा 63 किलोमीटर पर जरवल रोड पर प्रस्तावित टोल प्लाजा को समाप्त करने के
लिये भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी को पत्र
लिखकर किया। भारत सरकार के मंत्री को प्रेषित पत्र में सांसद श्री पुनिया
ने अवगत कराया हैं कि बाराबंकी बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग जो 28सी के नाम
से जाना जाता हैं उसका चौड़ीकरण का काम किया जा रहा हैं, उसके चौड़ीकरण में
85 प्रतिशत कार्य जो सड़क पर होना हैं वह टू लेन की सीमा में होना हैं और
जहां कस्बे हैं वहा का 15 प्रतिशत चौड़ीकरण का काम फोर लेन की सीमा में
होना हैं। इस तरह 85 प्रतिशत टू लेन तथा 15 प्रतिशत फोर लेन में कार्य
होने की स्थिति में सड़क के चौड़ीकरण का काम टू लेन में ही माना जायेंगा,
जिस पर सड़क परिवहन मंत्रालय की गाइड लाइन में किसी तरह के टोल प्लाजे का
प्रावधान नही हैं।
श्री पुनिया ने स्पष्ट शब्दों में पत्र में श्री गड़करी को सम्बोधित करते
हुए लिखा हैं कि बाराबंकी बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो 6 किलोमीटर
शहाबपुर तथा 63 किलोमीटर जरवल रोड पर जो टोल प्लाजा प्रस्तावित हैं वह
मंत्रालय के मानको को तोड़मरोड़ कर मनमाने ढंग से आवाम के साथ उसकी जेब
ढीली करने के लिये थोपा गया हैं। जिसे कांग्रेस पार्टी किर्सी भी हाल में
बर्दाश्त नही करेंगी। यह भाजपा की सरकार का असली चेहरा हैं कि जिस रोड पर
टोल प्लाजा हो ही नही सकता वहा दो जगहों पर टोल प्लाजा प्रस्तावित करके
मानको की धज्जियां उड़ायी गयी हैं। ऐसे में भारत सरकार के सड़क परिवहन
मंत्री तत्काल हस्तक्षेप करें क्योंकि 85 प्रतिशत चौड़ीकरण का काम टू लेन
में होना हैं जिस पर टोल प्लाजा नही बन सकता। न्याय और आवाम हित में
एन.एच.28सी पर प्रस्तावित टोल प्लाजा समाप्त करने के निर्देश विभागीय
अधिकारियों को देकर आवाम को टोल प्लाजा से मुक्त करायें।

