जौनपुर। जिला प्रशासन की उदासीनता के चलते भारतीय खाद्य सुरक्षा कानून मात्र कागजी खानापूर्ति बनकर रह गया है। मालूम हो कि सरकार ने प्रत्येक कार्डधारक को प्रति यूनिट 5 किलो गेहूं या चावल आवंटित किया है। वितरण भी 2 रूपये किलो गेहूं व 3 रूपये किलो चावल करना है। बता दें कि आपूर्ति विभाग की मिलीभगत से उपभोक्ता परेशान हैं। मड़ियाहूं नगर में कोटेदारों ने शासन के निर्देश का पालन न करके प्रतिबंधित कार्ड पर 11 किलो खाद्यान्न दिया। इस बाबत पूछे जाने पर कोटेदारों का कहना है कि यह उपजिलाधिकारी का आदेश है। वहीं उपजिलाधिकारी रामकेश यादव से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें जानकारी नहीं है। लोगों का आरोप है कि डीएसओ महोदया को इसकी जानकारी फोन पर दी जा रही है लेकिन वह शिकायत अनसुनी कर रही हैं। ऐसे में लोगों ने जिलाधिकारी से कार्यवाही करने की मांग किया है। इस बाबत स्थानीय व्यापार मण्डल के अध्यक्ष सुभाष चन्द्र साहू का कहना है कि जब नगर में यह हालत है तो देहात में किया हालत होगा। उन्होंने कार्यवाही करने की मांग किया है।
