जौनपुर। जिलाधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में 10 से 11 हजार आवास बनाने का लक्ष्य है। पहले यह योजना इन्दिरा आवास योजना के नाम से थी। अब इसे प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) कर दिया गया है। उन्होंने इस योजना के बारे में बताया कि पात्रों का चयन ग्राम पंचायत की खुली बैठक में किया जायेगा। हर हालत में 30 जून तक लाभार्थियों का चयन हो जायेगा। इसमें लाभार्थियों के चयन हेतु सेक डाटा 2011 की सामाजिक, आर्थिक गणना के मानक बनाया गया है। इस योजना में आवासविहीन, भिखारी, मैला ढोने वाले, एक कमरा कच्चा मकान वाले, भूमिहीन, मजदूरी करने वालों के साथ ही अल्पसंख्यकों को भी वरीयता दी जायेगी। जिनके पास दो, तीन, चार या उससे अधिक पहिया के वाहन हों, टैक्टर, किसान क्रेडिट कार्ड, 50 हजार या उससे ऊपर का हो, सरकारी सेवा में हो, लैण्ड लाइन फोन हो, ढाई एकड़ जमीन हो, 10 हजार रूपया प्रतिमाह आमदनी हो या पक्का मकान हो तो वे इस योजना के लिये पात्र नही होंगे। इन्दिरा आवास योजना में लाभार्थी को 70 हजार रूपया मिलता रहा। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुये प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिये अब लाभार्थी को 1.20 लाख रूपया मिलेगा। पात्र लाभार्थियों के चयन के सम्बन्ध में यदि कोई शिकायत हो तो पहले खण्ड विकास अधिकारी जांच कर निस्तारित करेंगे। यदि वहां से निस्तारण नहीं हुआ तो जिला मुख्यालय पर बनायी गयी 3 सदस्यीय जांच टीम करेगी। इस योजना के तहत पात्रों के चयन के लिये जिले की सभी ग्राम पंचायतों को निर्देशित किया गया है कि वे खुली बैठक में पात्रों का चयन करके सूची को आगामी 30 जून तक अन्तिम रूप दे दें।
