16 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा
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सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने बतौर वित्त मंत्री एचआरए से सम्बंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है लेकिन मंजूरी देर से मिलने के कारण वित्त विभाग के अधिकारी एचआरए के प्रस्ताव को कैबिनेट में पेश नहीं कर सके। कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों से रिटायर शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को न्यूनतम पारिवारिक पेंशन 3500 रुपये प्रतिमाह देने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है।
कैबिनेट में इन प्रस्ताओं पर लगी मुहर
-मदरसा शिक्षकों की सेवा नियमावली को मंजूरी। वक्फ निगम में कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 58 से बढ़ाकर 60 साल की गई।
-जनेश्वर मिश्र हथकरघा पुरस्कार की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया।
-संत कृपाल इंटर कॉलेज मल्लावां अनुदान सूची पर लिया जाएगा।
-संतकबीर नगर में बेलहरकला नई पंचायत पर लगी मुहर।
-डॉयल 100 के लिए लखनऊ में मास्टर को-आर्डिनेशन सेंटर बनेगा।
-सिद्धार्थ विश्वविद्यालय को और पैसा देने का प्रस्ताव पारित।
-लोहिया विधि विश्वविद्यालय का ऑडिटोरियम मेंटेनेंस एलडीए से हटेगा।
-बरेली और इटावा में नई जेल बनाने का प्रस्ताव पारित।
-गोमतीनगर रिवर फ्रंट को 1513 करोड़ देने का प्रस्ताव पास।
-पीपीपी मोड पर सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल को मंजूरी।
-170 मोबाइल मेडिकल अस्पताल संचालित करने का प्रस्ताव पारित।
-सीनियर लैब टेक्निशियन का पद राजपत्रित होगा।
-शिकोहाबाद-भोगांव मार्ग फोरलेन करने का प्रस्ताव पारित।
-तिर्वा-बेला मार्ग फोरलेन करने का प्रस्ताव पारित।
-मेरठ विकास प्राधिकरण के सीमा विस्तार पर मुहर।
-टेंट व्यापारियों के लिए समाधान योजना पर मुहर।
-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग मोबाइल मेडिकल यूनिट तैयार करेगा।
-पीपीपी मोड पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को मिली मंजूरी।
