विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में डीएम ने मातहतों को निर्देश
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जौनपुर। जिलाधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में लोहिया आवास योजना के तहत निर्माण किये जाने हेतु चयनित गांवों में पात्रों के चयन की समीक्षा की गयी। साथ ही सभी 45 गांव में चयनित लाभार्थियों की सूची तैयार कर ली गयी है जिसे सभी गांवों में चस्पा करने का निर्देश भी दिया गया है। राशन कार्डों के सत्यापन में अधिकारियों द्वारा संवेदनहीनता के साथ सत्यापन कार्य कराये जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुये अधिकरियों को सचेत करते हुये कहा कि बीपीएल सूची के लाभार्थियों का सत्यापन करते हुये अपात्र राशन कार्डों को निरस्त करके सूची 3 दिन के अन्दर उपलब्ध करा दी जाय। जिलाधिकारी ने सभी खण्ड विकास अधिकारी 50 प्रतिशत सूची का सत्यापन करेंगे तथा 50 प्रतिशत सूची में सहायक विकास अधिकारियों से सहयोग लेंगे। उन्होंने उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त सूची का 10 प्रतिशत सत्यापन उनके द्वारा किया जायेगा। साथ ही कहा कि 10 प्रतिशत का सत्यापन स्वयं उनके द्वारा किया जायेगा। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि कोटेदारों के सूची के सत्यापन की प्रत्येक दिन सायं 7 बजे बैठक कर समीक्षा की जाय और यह कार्य हर हालत में 20 सितम्बर तक पूर्ण कर लिया जाय। यदि इसमें किसी प्रकार की गड़बडी मिली तो सम्बन्धित अधिकारी की जबाबदेही तय की जायेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि केवल भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं हेतु आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। वर्ष 2007 से 2009 तक के शिक्षा निधि खाते में लगभग 7 करोड़ रूपये सीज पडे़ हैं। उस धनराशि से सम्बन्धित ग्रामसभाओं में क्या निर्माण कार्य कराये जाने हैं। इसका प्रस्ताव ग्राम समिति तैयार कर प्रस्तुत कर दें, ताकि निर्माण कार्य कराया जा सके। इस कार्य हेतु यह ध्यान देने की आवश्यकता होगी कि 2013-14 की सूची का मिलान अवश्य कर लें, ताकि 14वें वित्त आयोग में डुब्लीकेसी न होने पावें। प्राथमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना की समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी ने कहा कि आंगनवाड़ी केन्द्रों हेतु प्रत्येक केन्द्रों के लिये 1500 रूपये के बरतन खरीदने तथा विद्यालय पर वाल पेंटिंग के लिये भेजे गये हैं। समीक्षा के दौरान जानकारी मिली कि अभी तक अधिकंाश ग्राम पंचायतों में प्रधान व आंगनवाड़ी के संयुक्त हस्ताक्षर से धनराशि आहरित कर ली गयी है और अभी तक बर्तन खरीदने व वाल पेंटिंग का कार्य नहीं किया गया है। जिलाधिकारी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी पवन यादव सहित सभी खण्ड विकास अधिकारी को निर्देशित करते हुये कहा कि वे स्वयं केन्द्रों का निरीक्षण करें और जहां पर अभी तक सामान नहीं खरीदे गये हैं, तत्काल सामान खरीदवा लें। इंदिरा आवासों के निर्माण की समीक्षा के दौरान यह बताया गया कि 947 इंदिरा आवासों की द्वितीय किस्त भेज दी गयी है। समीक्षा के दौरान वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन के सत्यापन के स्थिति की जानकारी प्राप्त की गयी। स्थिति सन्तोषजनक न होने पर जिलाधिकारी ने समाज कल्याण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला विकलांग कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया कि इस कार्य में स्वयं रूचि लेते हुये सत्यापन कार्य करायें, अन्यथा की स्थिति में जबाबदेही तय की जायेगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी शीतला प्रसाद श्रीवास्तव, अपर जिला अधिकारी (वित्त एवं राजस्व) उमाकान्त त्रिपाठी सहित जिला एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
